-कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अफसरों को चेताया
विधायक आरके शर्मा ने उठाया अवैध खनन का मामला
उझानी में पार्किंग शुल्क में अवैध वसूली का आरोप
जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार की प्राथमिकता वाली योजानाओं की प्रगति की विकास भवन सभागार में समीक्षा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और बिजली विभाग की प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए अफसरों को चेताया। कहा कि पिछली सरकार में जो अपराध होते थे, वो अब नही होने चाहिए। प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य कराए जाएं।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री और प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। विधायकों ने प्रमुख समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। विधायक आरके शर्मा ने कछला में अवैध खनन, नगर पालिका उझानी, बिल्सी और नगर पंचायत कछला में वाहन पार्किंग के नाम पर वाहनों से हो रही अवैध वसूली की शिकायत की। साथ ही क्षेत्र में सट्टेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर बल दिया। इस पर प्रभारी मंत्री ने वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। नगर विधायक महेशचंद्र गुप्ता ने गांवों में विद्युत पोलों की कमी, खराब ट्रांसफार्मरों को समय से न बदलने की शिकायत की। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा निजी नलकूप के कनेक्शन को लेकर अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाया। कहा- नलकूप कनेक्शन मंजूर होने के बाद भी किसानों को सामान मुहैया नहीं कराया गया है।
गांवों में अपूर्ण विद्युतीकरण का तथ्य संज्ञान में आने पर मौर्य प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने के लिए विभागीय अफसरों को कार्रवाई के लिए चेताया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह इस सत्र से प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय का प्रचार प्रसार बाल पेंटिंग के जरिए कराएं। सड़क गड्डा मुक्ति अभियान की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री बोले- छूटे निर्माण और विकास कार्यों को जल्छ पूरा किया जाए। उसकी सूची विधायकों समेत उन्हें भी मुहैया कराई जाए। डीएम अनिता श्रीवास्तव ने जनप्रतिनिधियों से एक-एक गांव को ओडीएफ कराने में सहयोग मांगा। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के साथ निर्देशित किया कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे शासन और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे। कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। बोले- एक ही पटल पर जमे राजस्व कर्मियों को बदला जाएगा। जिससे फरियादियों को भटकना नहीं पड़े।