रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीण तथा अद्र्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा अन्य ऋण स्वीकृति मामलों में नो डयूज (अदेय प्रमाण पत्र) नहीं देना होगा। शहरी क्षेत्रों में बैंक प्रबंधकों की मनमर्जी चलती रहेगी, चाहे वह लेना चाहें, तो ले सकते हैं और न चाहें तो भी ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। जिलाधिकारी शंभू नाथ ने आरबीआई के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ विकास भवन स्थित सभा कक्ष में बैंकों के माध्यम से संचालित शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वाहन चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिए जाने के साथ ही लाइसेंस भी बनावाकर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक तथा एसबीआई सहसवान, ओबीसी, बीओबी बिल्सी तथा पीएनबी रूदायन में कामधेनु योजना की ऋण पत्रावलियां लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजग़ी जताई। शीघ्र ऋण स्वीकृत करने को कहा। बैठक में कई बैंकों के जिला समन्वयक अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।