बदायूं। सदर तहसील में एसडीएम न्यायिक कोर्ट से जमीन से जुड़े मामले में फैसला पक्ष में नहीं आने पर केस से संबंधित कागजातों की फाइल लेकर भागने वाले दूसरे पक्ष के युवक के विरुद्ध शुक्रवार को भी कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं, पेशकार से जवाब तलब करने वाले एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद उन्हें एडीएम सिविल सप्लाई कानपुर में तैनाती मिली है। वह रिलीव हो गए। इससे एसडीएम न्यायिक का पद खाली होने से मामला और लटक गया। अब अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार ने मामले की जांच कर कार्रवाई कराने की बात कही है।
सदर तहसील क्षेत्र के गांव हुसैनपुर करौतिया के रहने वाले दो पक्षों के बीच जमीन के बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर एसडीएम न्यायिक कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।
इसमें एक पक्ष की महिला की मौत होने के बाद दूसरी महिला को उस नाम से अंकित कर धोखाधड़ी और गैर कानूनी तरीके से जमीन पर अपना हक जताने को लेकर दोनों पक्षों ने वाद दायर किया था। इस मुकदमे में चार सितंबर को एडीएम न्यायिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। आदेश की फाइल एसडीएम न्यायिक के पेशकार सुरेंद्र कुमार के पास पहुंची। बताते हैं कि दूसरे पक्ष के युवक ने फाइल देखने के लिए मांगी और कुछ देर देखने के बाद फाइल लेकर भाग गया।
मामला पेशकार ने दबा लिया और उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। इस मामले की जानकारी लगने पर हक में फैसला आने वाले पक्ष ने एसडीएम न्यायिक से शिकायत की। इसके बाद फाइल तलब करने पर मामला सामने आया था।
तीन दिन पहले मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार का प्रमोशन हो गया था, इसलिए उनकी कार्रवाई पेशकार से जवाब मांगने तक सीमित रही।
शुक्रवार को एसडीएम न्यायिक रहे राजेश कुमार एडीएम सिविल सप्लाई कानपुर के पद पर नवीन तैनाती के लिए रिलीव हो गए।
अब फाइल लेकर भागने वाले मामले में किसी स्तर से कार्रवाई नहीं हुई। इधर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। एसडीएम न्यायिक रहे राजेश कुमार से बात हुई, इस मामले में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। डीएम अवनीश राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।