'भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश'
प्रभारी मंत्री ने बताया कि नए अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मोबाइल मॉनिटरिंग, डिजिटल उपस्थिति, रीयल टाइम डाटा प्रणाली, रीयल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड और अनिवार्य सामाजिक ऑडिट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुधरेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम गांवों में रोजगार, पारदर्शिता और विश्वास का नया वातावरण तैयार करेगा तथा ग्रामीण विकास की गति को तेज करेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल गांव के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और सम्मान पहुंचाने का कार्य करेगी।