बदायूं। एक तरफ शासन पानी बचाने के लिए तमाम योजनाओं को संचालित कर रहा है वहीं दूसरी तरफ योजनाओं का क्रियान्वयन कहीं न कहीं अटक रहा है। जिले के डार्क जोन में शामिल ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान के तहत सरकारी तालाबों का निर्माण होना था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर अगस्त-19 में शासन को भेजा, लेकिन शासन स्तर से अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। जिम्मेदार विभाग भी एक बार रिमाइंडर देकर भूल गया, अब जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने की कगार पर है तो प्रकिया भी ठंडे बस्ते में पड़ गई है। ऐसे में जल संचयन कैसे हो सकेगा, यह अपने आप में एक सवाल है।
बदायूं जिले में दिन-प्रतिदिन अत्यधिक दोहन से जल संकट गहराता जा रहा है। हालात यह हैं कि जिले के पांच ब्लॉक डार्कजोन में शामिल हो चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने जिले में तीन सदस्यीय टीम भेजकर जांच कराई। टीम के निर्देश पर व्यापक रूप से जिले में जल संचयन को लेकर अभियान भी चलाया गया। टीम ने पाया कि डार्क जोन में शामिल पांच ब्लॉकों में से तीन ब्लॉकों मेें वाटर रिचार्ज की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। इसमें आसफपुर, इस्लामनगर और अंबियापुर शामिल थे।
इन ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान के तहत जुलाई-19 में सरकारी तालाबों का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन को इन ब्लॉकों में 14 तालाब निर्माण कराने की जगह मिल गई। इनमें आसफपुर ब्लॉक में सात, इस्लामनगर में पांच और अंबियापुर में दो तालाबों का निर्माण होना था। इसके लिए जिला प्रशासन ने 338.42 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर अगस्त-19 में शासन को भेजा, लेकिन छह माह गुजरने के बाद भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका है, जिसकी वजह यहां पर तालाबों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार लघु सिंचाई विभाग ने भी प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक बार रिमाइंडर भेजा भी गया, लेकिन अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में यह मामला खटाई में ही पड़ गया है।
शासन के लिए यहां पर 14 तालाब बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर तालाब निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। करीब दो माह पूर्व रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
- कामेंद्र, अवर अभियंता लघु सिंचाई