स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के मंडलीय उपाध्यक्ष तौसीफ अहमद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के उस फैसले की निंदा की जिसमें निकायों में ईओ के रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने की बात कही गई है।
प्रेस विज्ञप्ति में महासंघ के मंडलीय उपाध्यक्ष ने बताया कि संगठन शासन स्तर पर इसका पहले से ही विरोध करता है। निकायों में संविदा और आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां फायदेमंद साबित नहीं हो सकतीं हैं। बोले, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को अपने फैसले पर फिर विचार करना चाहिए इससे निकायों में पसोपेश का माहौल पैदा हो जाएगा। अहमद ने निकायों में आबादी के लिहाज से कर्मचारियों की कमी नागरिकों को सुविधाओं में दिक्कत पैदा कर रही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भर्तियां कराने के लिए शासन को पहल करनी चाहिए। उनकी मानें तो दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित कराने के लिए महासंघ शासन स्तर के अफसरों के सामने प्रस्ताव रख चुका है।