बदायूं। उसावां ब्लाक के गांव वसुंधरा में 2016-17 में सौ आवास स्वीकृत किए गए थे। इसमें बीडीओ, प्रधान और सचिव ने साठगांठ के आधार पर कुछ आपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया, वहीं पात्र योजना का लाभ पाने से भटकते रहे। प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद पीडी और डीएचओ द्वारा इसकी जांच की गई तो छह ऐसे लोगों के नाम जांच में सामने आए, जिनका नाम आवास वाली सूची में ही नहीं था, लेकिन इनको योजना का लाभ दे दिया गया। इस पर पीडी ने बीडीओ, सचिव और प्रधान को नोटिस जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हालत ये है कि बीडीओ, सचिव से लेकर प्रधान तक आर्थिक साठगांठ के आधार पर अपात्रों का चयन करवाकर उन्हें योजना का लाभ दिला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ब्लाक उसावां की ग्राम पंचायत वसुंधरा का सामने आया है। यहां पर ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 में सौ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। इसमें कुछ अपात्र लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया। आवास की संख्या सीमित होने की वजह से पात्र लोग योजना से बाहर हो गए। ऐसे में उनकी ओर से उच्चधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद में डीएम ने जिला उद्यान अधिकारी और पीडी से इसकी जांच कराई। जांच के दौरान शहाना, वाजिद, नूरबानो, जीनत, विस्मिल्ला और अनीता नाम की महिलाएं अपात्र मिलीं। जिनको प्रधानमंत्री योजना का लाभ दे दिया गया था। मामला खुलने पर बीडीओ के साथ प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आने के बाद में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ग्राम पंचायत वसुंधरा में जांच कराई है। इसमें छह लोग अपात्र मिले हैं। इन लोगों को किस आधार पर योजना का लाभ दिया गया है, इसके बारे में बीडीओ, सचिव और प्रधान से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहां से जवाब आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-अनिल कुमार, पीडी