शासन की महत्वाकांक्षी और सीएम की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं में उलझी प्रशासनिक मशीनरी अन्य योजनाओं के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। इस प्रकार दबी पड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची में से सीडीओ ने बालश्रम टास्क फोर्स पर फोकस किया तो पता लगा कि 24 टीम बनने के बाद भी कोई टीम सक्रिय नहीं है। उन्होंने इस संबंध में बैठक कर एक प्रस्ताव भी पास कराया कि अगली बैठक डीएम की अध्यक्षता में कराई जाएगी और टीमों की सक्रियता निर्धारित की जाएगी।
सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया ने यहां अधिकारियों की बैठक में गठित टास्क फोर्स टीमों से अबतक की छापामारी के बारे में जानकारी ली गई तो निष्कर्ष निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे घातक संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। बाकी जगह-जगह बाल श्रम कानून की अवहेलना हो रही है। बच्चों को ऐसे उद्यमों से मुक्त कराके शिक्षा की धारा से जोड़ा जाए। विकास भवन के सभागार में हुई बैठक में प्रस्ताव हुआ है कि अगली बैठक डीएम की अध्यक्षता में आयोजित कराके टास्कफोर्स को सक्रिय किया जाए। छापामारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन ने सभी एसडीएम, बीडीओ, शिक्षा अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं कि वह उद्यमों और विभिन्न कामों में लगे बच्चों को शिक्षा से जोड़े, उनके पुनर्वास की व्यवस्था में सहयोग करें। उनके अभिभावक यदि रोजगार में नहीं हैं और बेहद गरीब हैं तो विभिन्न सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ दिलाएं।
सीडीओ की बैठक में बीडीओ, जिला स्तरीय अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी, एसडीएम आदि तो रहे लेकिन पुलिस विभाग से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।