सारी सड़के नही हो पाईं गड्डा मुक्त

प्रदेेश की योगी सरकार ने 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। इसके अनुुपालन में जिले में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम आनन-फानन में किया गया और शुक्रवार को तय तिथि के बाद पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों ने दावा कर दिया कि जिले की 91 फीसदी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। यह दावा कागजों में प्रदर्शित कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है लेकिन कितनी सच है, यह जल्द सामने आ जाएगा। हकीकत, यह है कि शासन स्तर से चले डंडे के बाद अफसरों ने आनन-फानन में काम कराकर कागजी घोड़े दौड़ाए हैं।
जिले में दबतोरी क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर से आसफपुर की ओर से जाने वाली सड़क को ही उदाहरण के तौर पर लें तो शुक्रवार को यह सड़क पहले जैसी ही थी। इस जर्जर सड़क से राहगीरों का निकलना मुश्किल है तो फिर 91 फीसदी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का दावा लोगों के गले नहीं उतर रहा। जिले में ऐसी बहुत सारी सड़कें अब भी रह गई हैं, जो गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं।
पीडब्ल्यूडी अफसरों की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में 1425.078 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुुक्त करने के सापेक्ष 172.476 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत की गई। 587.887 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया और 684.915 किलोमीटर सड़कों की पैच मरम्मत हुई। इस तरह 1109.16 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और जिले में गड्ढा मुक्ति अभियान नोडल अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि बदायूं -मेरठ रोड, बरेली-मथुरा रोड, बदायूं-मुरादाबाद रोड के अलावा उसैहत-म्याऊ रोड और दातागंज म्याऊ रोड के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली कई सड़कों की मरम्मत कराई गई है। लोक निर्माण विभाग के लिए सरकार की ओर से 1222 किलोमीटर के लिए 58.98 करोड़ रुपये की जरूरत थी, इसमें केवल 14.65 करोड रुपये मिले हैं। इससे 1114 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है।       

सरकार की ओर से गड्ढा मुक्त करने के लिए पैच मरम्मत, नवीनीकरण और विशेष मरम्मत के तहत काम कराने थे। इसमें विशेष मरम्मत के लिए केवल 20 फीसदी पैसा मिल पाया, इसकी वजह से सारी सड़के गड्डा मुक्त नहीं हो पाई हैं।  अभी विशेष मरम्मत वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया है। आगे जब बजट आएगा तो कार्य कराया जाएगा।
-केसी वर्मा, नोडल अधिकार, गड्ढा मुक्ति अभियान