बदायूं। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अधिवक्ता संशोधन अधिनियम-2025 का विरोध जताया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम निधि श्रीवास्तव को सौंपा। इसमें अधिवक्ता संशोधन अधिनियम-2025 को वापस लेने व अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मांगों को लागू करने की मांग की।
बिल के विरोध में अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। कलक्ट्रेट गेट पर इकट्ठा होकर अधिवक्ताओं ने सरकार से बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी की। एसोसिएशन के महासचिव अरविंद पाल सिंह परमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है।
कहा, अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 का ड्राफ्ट बनाया गया है। यह बिल पास होकर कानून में परिवर्तित हो जाएगा। इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो अधिवक्ताओं के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट समेत अन्य मांगों को मानने की भी मांग कर रहे हैं।
ये हैं प्रमुख मांगें
- अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए। परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाए, उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाए। परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त किया जाए। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता विशेषकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए आदि मांग ज्ञापन में शामिल रहीं।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बिसौली में प्रदर्शन
बिसौली। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर तहसील बार के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष अनूप शर्मा के नेतृत्व में दस सूत्री मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राशि कृष्णा को सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि अधिवक्ता का निधन होने पर दस लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए। अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और पंजीकरण के समय ली जाने वाली पांच सौ रुपये की धनराशि परिषद को वापस दी जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व अध्यक्ष राजेश सक्सेना, अभीक्ष पाठक, हरिओम शर्मा, मुकेश शर्मा, गजेंद्र यादव, सुधाकर सक्सेना आदि मौजूद रहे। संवाद
तहसील बार के अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
दातागंज। तहसील बार एसोसिएशन दातागंज के अधिवक्ताओं ने भी संशोधित अधिनियम को लेकर बैठक की। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन तहसीलदार सुरेंद्र कुमार सिंह को सौंपा। इस मौके पर सचिव दिनेश कठेरिया, राजेन्द्र कुमार, अजय कुमार गुप्ता, बब्लू सिंह, जाने आलम आदि मौजूद रहे। संवाद
बिसौली में तहसील बार के अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए। संवाद- फोटो : संवाद
बिसौली में तहसील बार के अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए। संवाद- फोटो : संवाद