-निजी वाहन स्वामियों को बांटे जा रहे अधिग्रहण नोटिस
-वाहन जुटाने में उपसंभागीय परिवहन विभाग के छूट रहे पसीने
विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस-प्रशासन को 1200 हल्के और भारी वाहनों की जरूरत है। वाहन जुटाने का जिम्मा उपसंभागीय परिवहन विभाग को दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की व्यवस्था करने में परिवहन विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं। विभाग ने अभी से निजी वाहन स्वामियों को चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण संबंधी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। अधिग्रहण नोटिस मिलने के बाद भी जो वाहन स्वामी वाहन मुहैया नहीं कराएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
जिले की छह विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए जिले में 2325 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस, केंद्रीय बल और चुनाव में लगे अधिकारियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और वापस मुख्यालय लाने की जिम्मेदारी उप संभागीय परिवहन विभाग को दी गई है। इसके लिए उपसंभागीय परिवहन विभाग को करीब 1200 वाहनों की जरूरत है। इनमें 500 हल्के चार पहिया वाहन भी शामिल हैं। विभाग को वाहनों के अधिग्रहण का काम 13 फरवरी तक पूरा करना है। इसके लिए विभाग की टीमें निजी वाहन स्वामियों को वाहन अधिग्रहण संबंधी नोटिस बांटने में जुटी हुई हैं। बस-टैक्सी स्टैंड पर भी वाहनों को नोटिस थमाए जा रहे हैं।
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इस वजह से आ रही दिक्कत
बदायूं (ब्यूरो)। चुनाव के लिए वाहन मिलने में दिक्कत की एक वजह यह भी है कि 15 फरवरी को ही बरेली की नौ विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। बरेली में भी वाहनों की जरूरत है। दोनों जिलों को मिलाकर वाहनों की संख्या करीब चार हजार होती है। दोनों जिलों के परिवहन विभाग अपनी-अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इधर, अधिग्रहण के बचने के लिए वाहन स्वामी भी तरह-तरह के फंडे अपना रहे हैं।
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वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। निजी वाहन स्वामियों को अधिग्रहण संबंधी नोटिस दिए जा रहे हैं। समय से वाहनों के अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- अमिताभ राय, एआरटीओ (प्रवर्तन)