बदायूं। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों का पुष्टाहार बेचे जाने की शिकायतों को देखते हुए शासन ने इस पर रोक लगाने के लिए कमेटियां गठित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह कमेटियां पोषाहार वितरण के पूर्व स्टाक और वितरण के बाद लाभार्थी का सत्यापन करेंगी।
प्रदेेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं के लिए पुष्टाहार का वितरण किया जाता है। ताकि उन्हें पोषण मिल सके और बच्चे कुपोषित न हों, लेकिन जिलों में पोषाहार की खुलेआम बिक्री होती है। ये शिकायते शासन स्तर तक पहुंची। इसके बाद इन पर लगाम लगाने के निर्देश देते हुए टीमें गठित करने की बात कही गई। ये कमेटियां हर पोषाहार वितरण केंद्र पर स्टाक और वितरण के बाद लाभार्थी का सत्यापन करेंगी। शासन के आदेश पर सभी केंद्रों पर अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की पांच सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। इसमें मातृ संघ की अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रधान और मुख्य सेविका को रखा गया है। आदेश के मुताबिक टीम में नामित पांच में से कम से कम दो सदस्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना पुष्टाहार सत्यापित कराना होगा। सत्यापन न कराने पर कार्रवाई होगी।