मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग

स्योहारा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश संयुक्त महामंत्री अरुण कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेज कर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति में दोहरे मापदंड अपनाये जाने का विरोध जताया है।
उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में मंडी शुल्क एवं मंडी लाइसेंस समाप्त कर दिया है। प्रदेश सरकार ने मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर 1.5 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत सरचार्ज का प्रावधान करने का आदेश जारी किया है, जो कि अनुचित है। मंडी के अंदर व्यापार पर दो प्रतिशत टैक्स लगने से व्यापार संभव ही नहीं होगा। क्योंकि मंडी के अंदर कोई थोक व्यापारी माल नहीं खरीदना चाहेगा। टैक्स लगने से उसके द्वारा खरीद गया माल महंगा पड़ेगा। इसके कारण टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मंडी के अंदर का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों व्यापारी एवं पल्लेदार कर्मचारी बेरोजगार हो कर बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी मंडी शुल्क और लाइसेंस समाप्त किए जाएं।