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Bijnor News: सेंसेटिव जोन घोषित न होने से अटक गए रिसॉर्ट्स के प्रोजेक्ट

Fri, 28 Nov 2025 11:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
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बिजनौर। जब सत्र 2023-24 में इंवेस्टर्स समिट हुआ तो पूरे जिले के लिए 551 एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या अमानगढ़ के पास रिजॉर्ट, कैफेटेरिया, टूरिस्ट स्टे आदि के लिए थे। वहीं दो साल बीतने के बाद भी ये प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमानगढ़ का सेंसेटिव जोन अभी तक निर्धारित न होना माना जा रहा है।
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दो साल पहले ही पर्यटन विभाग को भी अमानगढ़ के पास सात हेक्टेयर जमीन पर सौंपी गई थी। इस पर रिसॉर्ट बनाने के लिए ताज होटल, क्लब महिंद्रा जैसी कंपनियों से संपर्क साधा गया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉरर्ट्स के प्रतिनिधि सर्वे करने अमानगढ़ पहुंचे थे। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों और उद्योगपतियों ने भी एमओयू साइन किए थे। करीब 1100 करोड़ रुपये के एएमयू पर्यटन के क्षेत्र में ही हुए थे। वहीं इसके बाद वन विभाग के नियमों में सभी निवेश फंस गए। क्योंकि अमानगढ़ के सेंसेटिव जोन में किसी व्यवसायिक निर्माण को अनुमति नहीं थी, लेकिन यह जोन अभी तक घोषित भी नहीं हुआ। वन विभाग की माने तो भारत सरकार के पास इसका प्रस्ताव जा चुका है। वहीं से इस पर निर्णय होना है।

रामनगर की तर्ज पर विकास की थी तैयारी
अमानगढ़ रेंज कभी कार्बेट पार्क का ही हिस्सा हुआ करती थी। जब यूपी-उत्तराखंड अलग-अलग राज्य बने तो उस समय अमानगढ़ वन रेंज बिजनौर के हिस्से में आई, जबकि कार्बेट पार्क उत्तराखंड में चला गया। अमानगढ़ रेंज का रकबा 9500 हेक्टेयर है। इसमें करीब 8600 हेक्टेयर क्षेत्र टाइगर रिजर्व के तहत आता है। साल 2012 में अमानगढ़ वन रेंज को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। यहां 32 से ज्यादा बाघ, सौ से ज्यादा हाथी तो देखने को मिलते हैं। वहीं निवेशक रामनगर की तर्ज पर वादीगढ़ से अमानगढ़ के बीच में रिसॉर्ट, कैफेटेरिया आदि बनाने की तैयारी कर रहे थे।
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हमने सेंसेटिव जोन का प्रस्ताव भेज दिया था। यह प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुंच चुका है। वहीं से सेंसेटिव जोन घोषित होना है। उम्मीद है कि कुछ माह बाद इस पर निर्णय हो जाएगा।
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ज्ञान सिंह, एसडीओ वन विभाग
जिले में साइन हुए करोड़ों के एमओयू

इकाई- निवेश करोड़ रुपये में
पर्यटन- 1155
उद्यान क्षेत्र- 1286
हैंडलूम- 420

वन विभाग- 293
ऊर्जा क्षेत्र- 593

चिकित्सा शिक्षा- 261
डेयरी डवलपमेंट- 239
चीनी गन्ना उद्योग- 740
कृषि- 60
पशुपालन- 257
एमएसएमई- 743
आबकारी- 1325
उच्च शिक्षा- 200
इंडस्ट्रियल डवलपमेंट- 609

हाउसिंग एंड डवलपमेंट- 861
यूपीसीडा- 2018
नोट: निवेश करोड़ रुपये में है और जानकारी विभाग से ली गई है।
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