अमन कुमार शर्मा
बिजनौर। मनरेगा योजना बंद होने के बाद भी कराए गए कामों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पिछले पांच सालों से 800 कामों का करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। अब भुगतान के लिए विभाग की ओर से पक्के निर्माण कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक जुलाई 2026 से समाप्त हो गई है। इसके स्थान पर वीबी-जीराम जी लागू हो गई है। अब इसी के तहत निर्माण सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन साल 2021 से 2025 तक 1123 पंचायतों के करीब 800 काम ऐसे हैं, जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इन कामों का करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। अब सरकार निर्माण सामग्री सहित अन्य का भुगतान करेगी। इससे पहले लंबित भुगतान के कामों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में कमी मिलने पर भुगतान नहीं होगा और काम को निरस्त कर दिया जाएगा। टीम मौके का स्थलीय निरीक्षण कर कामों की सत्यता परख रही है।
50 प्रतिशत कामों का जनपदीय स्तरीय टीम करेगी सत्यापन
मनरेगा के तहत हुए सभी कामों का सत्यापन ब्लॉक से होना है। इसके बाद इनमें से 50 प्रतिशत कामों का सत्यापन जनपदीय स्तरीय टीम करेगी। बाद में शेष बचे कामों में 20 प्रतिशत का सत्यापन लखनऊ की टीम द्वारा किया जाएगा। सत्यापन में कमी मिलने पर भुगतान नहीं होगा। साथ ही फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
कुछ मामलों में बीडीओ ने लगाई आपत्ति
मनरेगा के तहत हुए कुछ काम ऐसे हैं, जिनका भुगतान बीडीओ की आपत्ति की वजह से नहीं हुआ। बीडीओ ने आपत्ति लगा तो लगा दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि अधिकारियों यह नहीं पता कि आपत्ति क्यों लगाई थी? जिसके चलते मनरेगा के कामों का भुगतान जारी नहीं हो पा रहा है।
जिले में 800 कामों का भुगतान लंबित है। सभी कार्यों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही भुगतान जारी होगा। सत्यापन में कमी मिलने पर काम को निरस्त किया जाएगा। ....आरबी यादव, उपायुक्त, वीबी-जीराम जी