बिजनौर। उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर डीएम ने रामपुर ठकरा में सर्वे सीमांकन करने का आदेश दिया। सामाजिक वानिकी विभाग ने 19 दिसंबर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। यहां पर वन विभाग की करीब सात हजार से अधिक भूमि पर पिछले 50 वर्षों से अतिक्रमण है।
उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा चार जुलाई 2024 को पवन कुमार पुत्र रामपाल के केस में सुनवाई करते हुए सामाजिक वानिकी विभाग की हजारों बीघा भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश पारित किया। इसके बाद डीएम जसजीत कौर ने भी गांव रामपुर ठकरा वन रेंज में आ रही हजारों बीघा भूमि का सीमांकन कर अपने कब्जे में लेने का आदेश पारित किया। रेंजर महेश कुमार गौतम ने बताया कि सर्वे सीमांकन से वन भूमि को चिन्हित कर बाउंड्री, पिलर स्थापित किए जाएंगे। गूगल अर्थ ऐप्लिकेशन पर केएमएल फाइल तैयार की जाएगी। ताकि अतिक्रमण को तुरंत पहचानकर कार्रवाई की जा सके।
सर्वे सीमांकन का काम अपनी वन भूमि छोड़ेंगे नहीं और किसान की भूमि लेंगे नहीं के आधार पर किया जा रहा है। वन भूमि का अपना नक्शा है। जिसमें पिलर संख्या और पिलरों के बीच की दूरी और फारवर्ड एवं बैकवर्ड कोड दिए हुए हैं। सर्वे के बीच में कोई भूमाफिया आता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर्वे सीमांकन में सर्वे बंदोबस्त राजीव लोचन, कानूनगो सर्वे महेश पाल सिंह, सर्वे लेखपाल अनिल कुमार, वन दरोगा हेमेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, अजय कुमार वन रक्षक रहे।