बिजनौर। शासन ने ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आवंटित धन की बंदरबाट की शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब ग्राम पंचायतों को मिले बजट की जांच होगी। पहले चरण में अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले की नींदडू तथा भनेड़ा ग्राम पंचायतों को जांच के दायरे में लिया गया है।
डीपीआरओ मनीष कुमार के अनुसार जिले में 1128 ग्राम पंचायत हैं। शासन को ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों की प्रारंभिक स्तर पर कराई गई जांच में मामला सहीं पाया गया। इस पर शासन ने ग्राम पंचायतों के बजट का ऑडिट/ जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच वित्तीय वर्षों 2015-2016 तथा 2016-2017 के लिए आवंटित धन की होगी। जांच कमिश्नर द्वारा गठित मंडल स्तर की टीम करेगी। प्रथम चरण में अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत ली गई है। शासन से जिले की नींदडू तथा भनेड़ा ग्राम पंचायतों की जांच कराने के आदेश आ गए हैं। प्रशासन स्तर पर भी कई ग्राम पंचायतों की शिकायतों की जांच चल रही है।
ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि वे वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित धन द्वारा कराए गए विकास कार्यों का चरणबद्ध ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कराने के साथ पंचायतीराज कार्यालय में प्रति उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं कराने वाले प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन के वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित धन की जांच बाहरी टीम द्वारा कराने के आदेशों से ग्राम प्रधानों में खलबली मची है।