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Bijnor News: सैटेलाइट से तैयार होगा बिजनौर का मास्टर प्लान

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बिजनौर शहर के मास्टर प्लान का नक्शा। - फोटो : BIJNOR
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सैटेलाइट से तैयार होगा बिजनौर का मास्टर प्लान
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बिजनौर। अब बिजनौर शहर का मास्टर प्लान भारत सरकार की अमृत महायोजना के तहत तैयार किया जाएगा। दरअसल इस महायोजना के फेज टू में बिजनौर को शामिल किया गया है। शासन ने भी बिजनौर के मास्टर प्लान से संबंधित फाइल केंद्र सरकार को भेज दी है। सबकुछ ठीक ठाक रहा तो सैटेलाइट से सर्वे कराकर विकास का नया खाका खींच दिया जाएगा।
यूं तो प्रशासन ने भी दस साल के इंतजार के बाद शहर का नया मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर ली थी, टेंडर ही निकाला जाना बाकी रह गया था। इसी बीच शहर के लिए खुशखबरी यह रही कि अमृत महायोजना के फेज टू में बिजनौर शहर को शामिल कर लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अपने स्तर से की जाने वाली तैयारियों को विराम दे दिया।
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जल्द ही अमृत महायोजना के तहत नया मास्टर प्लान बनाने की कवायद की जाएगी। सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कहां ग्रीन बेल्ट रखनी है और कहां पार्क आदि। बता दें कि पुराने मास्टर प्लान से अलग करीब 38 हजार बीघा जमीन का सर्वे किए जाने की उम्मीद है। अमृत महायोजना के तहत बनने वाले मास्टर प्लान में शहर के बाहर बनी कई कॉलोनियों को कानूनी मान्यता मिल सकती है।
2031 तक का प्लान होना है तैयार
नए सिरे से वर्ष 2031 तक का मास्टर प्लान बनाने की योजना है। नए मास्टर प्लान के लिए के बाहर क्षेत्रों का सर्वे होना है। इसमें करीब 3200 हेक्टेयर जमीन शामिल की जा सकती है। सेटेलाइट और अन्य तमाम तकनीक के जरिये सर्वे कर एक नया नक्शा बनाया जाएगा।
नए सिरे से होगा ग्रीन बेल्ट का निर्धारण
नए मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट का निर्धारण भी नए सिरे से होने की उम्मीद हैं। ऐसे में जहां कई भूमाफिया जो कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी मंशा धरी की धरी रह सकती है। वहीं, बन चुकी कॉलोनी को रेग्लुलाइज कराना मजबूरी हो जाएगा।
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यह होंगे फायदे
- कॉलोनाइजर को पहले नक्शा पास कराना होगा।
- कॉलोनी में निर्धारित सड़क, पार्क, बिजली की सुविधा देनी होगी।
- मकान नक्शा पास होने के बाद ही बनेंगे, जो वैध होंगे।
- जमीनों के सर्किल रेट नए सिरे से तय हो सकते हैं।
- कॉलोनाइजर खरीदारों से आसानी से धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे।
किसेे होगा नुकसान
- अवैध कॉलोनी बनाना मुश्किल हो जाएगा।
- कृषि भूमि, कॉमर्शियल भूमि पर आवासीय कॉलोनी नहीं बनेगी।
- प्लाटिंग और कॉलोनी के नाम पर धोखाधड़ी घटेंगी
हमने शासन में बिजनौर के मास्टर प्लान को तैयार करने संबंधी वार्ता की थी। वहां से पता चला कि अमृत योजना के फेज टू में बिजनौर को रखा गया है और अब केंद्र सरकार की बिजनौर का मास्टर प्लान तैयार कराएगी। सैटेलाइट सहित कई नई तकनीक के माध्यम से सटीक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
- उमेश मिश्रा, डीएम बिजनौर

बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा।- फोटो : BIJNOR

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