बिजनौर। तहसील क्षेत्र में तालाब और नहर की जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा। तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। गांवों के अलावा शहरों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में राजस्व टीम को निर्देशित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफी साल पहले तालाबों व नहर की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए जा चुके हैं। नहर-रजबहे के पास राजस्व की जमीन को नहर की जमीन कहा जाता है। आदेश के बाद भी इन तालाबों से अवैध कब्जे को मुक्त कराने का अभियान शुरू नहीं किया गया, लेकिन अब तालाब की जमीन से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए सदर तहसील में भी तालाब की जमीन को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। सदर तहसील में करीब 553 गांव हैं। इनमें से 300 से अधिक आबाद गांव हैं। अनुमान के अनुसार हर आबाद गांव में एक तालाब है। राजस्व की टीम गांवों में जाकर तालाब में दर्ज जमीन को देखेगी। अगर जमीन पर कब्जा हुआ तो कब्जाधारक को नोटिस जारी किया जाएगा। शहरों में भी कब्जे वाले स्थानों को चिह्नित किया जाएगा। तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक तालाब में दर्ज जमीन का सत्यापन किया जाएगा। अवैध कब्जे को हटवाकर तालाबों की जमीनों को खाली कराया जाएगा।