केंद्र ने जिले में लिंगानुपात कम होने पर जताई चिंता

देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना नेचुरल जस्टिस की केटागिरी में आता है। भारत सरकार ने जिले का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए चयन किया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र के अनुसार लिंग अनुपात गिर रहा है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए प्रदेश के 17 जिलों का चयन किया है। चयनित जिलों में जिला बिजनौर भी शामिल है। अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में जिला एवं ब्लाक स्तरीय समिति गठित होंगी। प्रत्येक की दस- दस बैठक होंगी। बेटी को सशक्त करने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलेगा। नुक्कड़ सभा होंगी। बेटी बेटा एक समान को दर्शाता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे।
जिले में लिंगानुपात कम हुआ
बिजनौर। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र के अनुसार जिले में लिंगानुपात 902 प्रति हजार है। प्रति एक हजार पर 98 बालिकाओं को की हत्या या तो गर्भ में ही कर दी जाती है या वे कुपोषण आदि के कारण मौत की शिकार हो जाती है। केंद्र इसको लेकर गंभीर है। लिंगानुपात कम करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलेगा।
महिलाओं को नेचुरल न्याय दिलाना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता
बिजनौर। महिलाओं को नेचुरल जस्टिस अर्थात प्राकृतिक न्याय दिलाना केंद्र की प्राथमिकता है। देश में आधी आबादी महिलाओं की है। महिला को पुरुषों की तरह समान अधिकार दिलाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय योजना चला रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढृाओ प्राकृतिक न्याय की एक कड़ी है। प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र के मानव संसाधन मंत्रालय को भेजा गया था। जो मंजूर हो गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 27 लाख मंजूर
बिजनौर। केंद्र ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए प्रथम चरण में 27 लाख रुपये भेजे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव प्रचार चलेगा। रैलियां निकाली जाएंगी। होर्डिंग लगेंगे। महिलाओं को भ्रूण हत्या के बारे में जागृत किया जाएगा।