भुगतान न देने पर चार चीनी मिलों को नोटिस जारी

बिजनौर। गन्ना भुगतान न करने पर जिले की चार चीनी मिलों बिजनौर, चांदपुर, बरकातपुर व बिलाई को गन्ना आयुक्त ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें से बिजनौर व चांदपुर चीनी मिल पर पिछले साल का भी बकाया है। पिछले साल के बकाया के लिए गन्ना आयुक्त ने नोटिस जारी किए हैं। मिलों को तुरंत भुगतान करने के लिए कहा गया है। भुगतान न होने पर मिल के अध्याशी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
गन्ना भुगतान न होने से किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के समय में किसानों का आंदोलन होने से प्रशासन को परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। शासन ने चीनी मिलों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। जिले की चार चीनी मिलों को मंडलायुक्त ने नोटिस जारी कर दिए हैं। वेव ग्रुप की बिजनौर व चांदपुर चीनी मिल के अलावा बिलाई व बरकातपुर चीनी मिल को नोटिस जारी किए गए हैं। वेव ग्रुप की मिलों पर पिछले साल का भी करोड़ों रुपये बकाया है। पिछले साल के बकाए पर गन्ना आयुक्त ने इन मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं। मिल के अध्याशी अधिकारियों के नाम जारी नोटिस में गन्ना भुगतान तुरंत करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
2017 का बकाया भुगतान
मिल कुल मूल्य भुगतान बकाया भुगतान
बिजनौर 129.57 114.21 15.54
चांदपुर 206.97 181.32 25.65
2018 का बकाया भुगतान
बिलाई 272.88 32.64 240.23
बरकातपुर 221.07 109.44 111.62
बिजनौर 65.76 15.14 50.62
चांदपुर 104.36 22.73 81.62
नोट:राशि करोड़ रुपये में है। 2018 का गन्ना मूल्य 14 दिन पूर्व खरीदे गए गन्ने का है।

चेक का नहीं हुआ भुगतान
वेव ग्रुप की बिजनौर व चांदपुर चीनी मिल ने पिछले साल का गन्ना भुगतान देने के लिए चेक प्रशासन को दे रखे हैं, लेकिन ये चेक 20 व 25 मार्च के हैं। इन चेक का भुगतान अभी नहीं हो पाया है। ऐसे में इन मिलों को बकायेदार ही माना गया है।
अब प्रशासन सख्त
शासन-प्रशासन ने चीनी मिलों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को ही बिजनौर चीनी मिल के अध्याशी अधिकारी अशोक तिवारी को हटा कर डीएस बिंदा को अध्याशी अधिकारी बनाया गया है। अब भुगतान न करने पर अध्याशी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।
पूरे प्रयास कर रहे
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार चीनी मिलों से गन्ना भुगतान कराने के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है। किसानों को गन्ना भुगतान दिलाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।