बनाए गए नियम
विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयां, किसी तरह के व्यवसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित है, जो पांच साल के लिए मान्य होती है। वहीं घरेलू व कृषि उपयोग के लिए बोरिंग का रजिस्ट्रेशन निशुल्क होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन यूपी जी डब्ल्यूडी ऑनलाइन डाट इन या निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 79 फीसदी पहुंचा
जिले में एक साल में स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 64 फीसदी से बढ़कर 79 फीसदी तक पहुंच गया है। अगर इस दर से देखा जाए तो अगले साल भदोही जनपद को डार्क जोन घोषित कर दिया जाएगा। जनपद में पांच हजार से 10 लाख लीटर प्रतिदिन पानी निकालने वाली कंपनियां भूजल दोहन कर रहीं हैं।
बोले अधिकारी
विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयों से लेकर सभी तरह के व्यावसायिक संस्थानों को पत्र जारी कर सचेत किया गया है। जो भी प्रतिष्ठान, संस्थान बगैर एनओसी लिए भूजल का दोहन कर रहे हैं अथवा करेंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन एवं विनियम अधिनियम 2019 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। - स्वप्निल कुमार, वरिष्ठ भू-भौतिकविद, भूगर्भ जल विभाग, मंडल मिर्जापुर।