ज्ञानपुर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर एप पर चेहरा प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी करने की अंतिम तिथि 30 जून है। ई केवाईसी नहीं होने के कारण 61 हजार लाभार्थियों के पोषाहार पर संकट मंडरा रहा है। उन्हें पोषाहार की आपूर्ति नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार 21 जून तक 85,256 की तुलना में 24,040 लाभार्थियों का ही ई-केवाईसी हो सकी है। ऐसे में अगर नौ दिन में चेहरा प्रमाणीकरण और ईकेवाईसी नहीं हुई, तो 61 हजार लाभार्थियों के पोषाहार पर संकट गहराएगा। काम में लापरवाही बरतने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर सुपरवाईजर पर भी कार्रवाई हो सकती है।
आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती, धात्री और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक जुलाई से चेहरा मिलान होने के बाद ही पोषाहार का वितरण होगा। इसी के साथ लाभार्थी की ई-केवाईसी भी होगी। जिले में 1496 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अभी इन केंद्रों से 85,256 गर्भवती, धात्री और बच्चों को पोषाहार का वितरण होता है। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंजीकृत नाम के आधार पर ही लाभार्थी को योजना का लाभ देती रही हैं। इसमें अक्सर पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत सामने आती रही हैं।
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए पोषण ट्रैकर एप लॉन्च किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए लाभार्थी के चेहरे का सत्यापन होगा। बाद में पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद पुष्टाहार मिलेगा। अब लाभार्थियों के फोटो खींचकर पोषण ट्रैकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसके साथ ही लाभार्थी की ई-केवाईसी भी होगी। शासन ने 30 जून अंतिम तिथि तय की है। उसके बाद नई व्यवस्था से पोषाहार का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। करीब तीन से चार महीने पूर्व से ईकेवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उदासीनता के कारण प्रगति ठीक नहीं है। चार महीने में 25 फीसदी भी लाभार्थियों की ईकेवाईसी नहीं हो पाई है। अब तक हुए कार्य में भदोही नगर की 61.58 फीसदी के साथ बेहतर है, जबकि भदोही ग्रामीण की हालत 5.96 फीसदी है। ब्लॉक सुरियावां के परियोजना कार्यालय ने अब तक 52.78 फीसदी लाभार्थियों की ईकेवाईसी करा चुका है।
जिले में पोषाहार के लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण और ईकेवाईसी की प्रगति ठीक नहीं है। 85 हजार 256 में से 24 हजार 40 की ईकेवाईसी हो सकी है। 30 जून तक शत प्रतिशत कार्य किया जाना है। एक जुलाई से नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इससे ईकेवाईसी न कराने वाले लाभार्थी पोषाहार नहीं पाएंगे।
- दिनेश चंद्र मिश्रा, डीपीओ।