सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिले के विकास और कानून-व्यवस्था की बारीकी से खोज खबर ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। प्रशासनिक मशीनरी और कानून-व्यवस्था के मसलों पर दो टूक शब्दों में अधिकारियों को एलर्ट रहने का निर्देश दिया। कहा कि जनसुनवाई के मुद्दे पर खास सतर्कता बरतें, किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तकरीबन ढाई घंटे की वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। भदोही जिला मुख्यालय के एनआईसी भवन में जिलाधिकारी विशाख जी, पुलिस अधीक्षक सचींद्र पटेल और मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह सीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञानपुर ब्लॉक के एक गांव में शौचालय आवंटन में गड़बड़ी का मामला उठा। आईजीआरएस के जरिए मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में कहा गया था कि अपात्र व्यक्ति को शौचालय का लाभ दिया गया है, जबकि पात्र लोग भटक रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए बताया कि यह मामला संज्ञान में है और उन्होंने पहले ही इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और जल्द ही नतीजा सामने आ जाएगा। इसके अलावा, सीएम ने हाल के दिनों की जनशिकायतों के निस्तारण का ब्योरा लिया। कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यूपी-100 को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। कहा कि जन शिकायतों को पूरी संजीदगी से स्थानीय स्तर पर निस्तारित किया जाए ताकि आमजन को अपनी शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचने की जरूरत न पड़े। उनका भरोसा जीतने की जरूरत है। जन सुनवाई सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इसके अलावा, उन्होंने जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की हिदायत दी। गौरतलब है कि शाम पांच बजे शुरू हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग तकरीबन साढ़े सात बजे तक चली। इस दौरान अधिकारियों को कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिशा-निर्देश दिए गए।