प्रशासन को झटका, जारी नहीं होगी अंतिम सूची

पंचायत चुनाव की तैयारी तो वैसे आठ माह पूर्व से चल रही है, लेकिन नए साल से इसमें तेजी आई। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही खत्म हेे चुका है। दो मार्च को प्रशासन ने जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य के एक-एक वार्ड और गांव के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की। इसके बाद शुरू हुआ विरोध एक सप्ताह तक चला। करीब 560 आपत्तियां डीएम, डीपीआरओ कार्यालय संग सभी ब्लॉकों पर आए। डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम ने दो दिनों तक आपत्तियों की गहन जांच की। तथ्यहीन और आधारहीन आपत्ति मिलने पर निरस्त कर दिया। आपत्तियां निरस्त होने से चुनावी समर में आने की उम्मीद लगाए दिग्गजों को करारा झटका लगा है। जिसको लेकर कुछ दावेदार कोर्ट की शरण में भी पहुंच गए हैं। शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर अग्रिम आदेेश आने तक आरक्षण की अंतिम सूची न जारी करने का निर्देश दिया। इसमें अजय कुमार बनाम राज्य सरकार को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की दलील दी गई है। जिसमें अंतिम सूची अभी नहीं जारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शनिवार को अंतिम सूची जारी होनी थी, लेकिन अपर मुख्य सचिव का पत्र आने पर फिलहाल तैयारी को रोक दिया गया है। शासन की ओर से अग्रिम आदेश आने पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।