ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) में मान्यता प्राप्त स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। इन विद्यालयों ने अपने यहां अध्ययनरत एक भी विद्यार्थी की आईडी नहीं बनाई है।
इस पर डीआईओएस ने सख्ती शुरू कर दी है। 67 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस जारी किया गया है। इनमें माध्यमिक के साथ सीबीएसई के विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अलावा लक्ष्य से कम अपार आईडी बनाने पर 12 संस्कृत, 11 राजकीय और 15 वित्तपोषित विद्यालय के शिक्षकों का वेतन और मानदेय रोक दिया है।
अपार आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बनाई जानी है। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 193 विद्यालयों में राजकीय और एडेड को छोड़ दिया जाए तो वित्तविहीन की स्थिति ठीक नहीं है।
52 वित्तविहीन विद्यालयों में अभी तक एक भी विद्यार्थी की आईडी नहीं बनी है। इसी तरह सीबीएसई के 15 विद्यालयों में भी एक भी बच्चे की आईडी नहीं बनाई गई है।
इसे लेकर विभाग ने 67 विद्यालयों की मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। 11 राजकीय में 60 प्रतिशत से नीचे, 15 एडेड में 40 प्रतिशत से नीचे और 12 संस्कृत विद्यालयों में एक भी बच्चे की आईडी न बनाने पर वहां तैनात शिक्षकों का वेतन और मानदेय रोका गया है। एक सप्ताह में पूर्ण न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।