ज्ञानपुर। डीएम शैलेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लंबित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यों और राजस्व न्यायालयों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लंबित मामलों को समय से निस्तारित करने पर जोर दिया गया। बैठक में अनुपस्थित औषधि निरीक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा।
डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि सीईपीसी के कुशल संचालन के लिए यूपीसीडा के साथ बैठक कराएं। मिशन कौशल केंद्र प्रभारी को शेष टैबलेट वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कहा। पेट्रोल पंप संचालन, आधार सिडिंग एवं सरकारी राशन की रिक्त सात दुकानों के आवंटन को समय से कराने के लिए डीएसओ को निर्देश दिए। ड्रग इंसपेक्टर के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सरकारी राशन कोटे की दुकान तक पहुंचने वाले राशन के क्वालिटी वितरण के लिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर से जांच कराने के निर्देश दिए। कछुआ सेंचुरी में अवैध बालू खनन की प्राप्त हो रही शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया। खनन और प्रभागीय वनाधिकारी को टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने आईजीआरएस की समीक्षा में असंतुष्ट फीडबैक शिकायतकर्ता से संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रैंक सुधार पर जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। वादों के निस्तारण समीक्षा में न्यायालय उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के निर्धारित वादों की संख्या 140 मिली जबकि भदोही में 207 है। औराई की स्थिति ठीक न मिलने पर सुधार पर बल दिया। उन्होंने पांच साल से अधिक पुराने लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिया। इस मौके पर एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह, एसडीएम शिव प्रकाश यादव, अरुण गिरी, बरखा सिंह आदि रहीं।