विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। जिले की तीन तहसीलों की 58 गांवों के 16 हजार किसानों की जमीन अधिग्रहित होंगी। प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए शासन की ओर से 1900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से एक्सप्रेस वे के लिए जिले में 400 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है। विंध्य एक्सप्रेस वे प्रयागराज के हंडिया से जिले में दुर्गागंज में प्रवेश करेगा। वहां से सीधे मीरजापुर व सोनभद्र तक जाएगा। इस हाईवे पर जिले में मात्र एक कट होगा। यह कट जिला मुख्यालय के पास चकमान सिंह कांवल गांव में रहेगा। छह लेन के इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दिया जा रहा है। जिले की भदोही, ज्ञानपुर और औराई तहसील के 58 गांवों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेस वे जिले में 35 किलोमीटर का होगा। इस परियोजना के तैयार होने से पूर्वी यूपी में व्यापार, पर्यटन और लाजिस्टिक्स को नई रफ्तार मिलेगी। जिले की करीब 400 हेक्टेयर में 90 प्रतिशत जमीन कृषि क्षेत्र की है।
-
विंध्य एक्सप्रेस के किनारे बनेगा औद्योगिक गलियारा
जिले से होकर गुजरने वाले विंध्य एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। एक हजार हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस औद्योगिक गलियारा के लिए दानूपुर के पास जमीन भी चिह्नित कर ली गई है। औद्योगिक गलियारा विकसित होने से जिले में उद्योग की नई संभावनाएं बनेंगी।
इन गांवाें से गुजर रहा एक्सप्रेस-वे
भदोही तहसील : अभोली, सरायभाव सिंह, एकौनी, भोरी, कसौड़ा, खरगपुर, बहरैची, कपुरीपुर, चंवर, बीरापुर, घटमापुर, आनंदडीह, सराय होला, गंगारामपुर, भटेवरा, महजूदा, चकबसुही, चकधरनी।
-
ज्ञानपुर तहसील : गजधरा, जयसिंहपुर, चकमानसिंह कांवल, मानकपुर, श्रीपुर, भगवानपुर, मेढ़ी, हरीपट्टी, शुकुलपुर, पकरी कला, वारी, पूरे गड़ेरिया, चक सिखारी, भुसौला, गिरधरपुर, लक्ष्मणपट्टी, कला खुर्द, चक कौलपति।
औराई तहसील : बैरी खास, अछबर, हेवतपुर, गरौली, नकटापुर, सेउर, जयरामपुर, माधोसिंह, कालियापुर, पीपरगांव, महथुवा, अहरपुर, लसमणिया, गौरी व मुकुंदपट्टी।
वर्जन
विंध्य एक्सप्रेसवे 26315 करोड़ रुपये की परियोजना है। अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा दिए जाने के लिए 1900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। सिक्स लेन के इस एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाना है।
- शैलेश कुमार, जिलाधिकारी।