किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश

बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में किसानों को हानि हुई है, वहां सर्वे करके रिपोर्ट दें। ताकि किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। बैठक में डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से नवीन एएमआई (कृषि विपणन आधारभूत सुविधा) योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए फिर लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों, स्वयं सहायता समूहों व अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा कृषि भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा मार्केटिंग सुविधा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर आदि स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने पर पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत छूट प्राप्त किया जा सकता है। डीएम ने अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आच्छादित करने एवं एनआरएलएम में लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, उपायुक्त हरेंद्र प्रताप, एलडीएम अभिषेक कुमार आदि मौजूद थे।