जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दीवानी न्यायालय परिसर में रविवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 1218 मामलों का निस्तारण किया गया और 17 लाख 77 हजार 635 का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।
बैंक रिकवरी के 568 मामले प्री लिटिगेशन स्तर से निस्तारित किए गए जिसमें तीन करोड़ 36 लाख 40 हजार समझौता राशि तय की गई और 65 लाख 59 हजार 231 रुपये मौके पर वसूला गया।
लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जिला जज गंगाराम ने दीप जलाकर किया। निस्तारित मामलों में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने भरण पोषण के तीन वाद निस्तारित किया। सीजेएम अखिलेश कुमार पांडेय ने आपराधिक के 68 मामले निस्तारित कर 10 हजार 350 रुपये अर्थदंड वसूला, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दीवानी के एक तथा उत्तराधिकार के छह मामले निस्तारित कर 16 लाख 18 हजार 962 का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया। एसीजेएम नेहा आनंद ने आपराधिक के 85 मामलों में 34 हजार 870 रुपये अर्थदंड, सिविल जज कुलदीप कुमार ने सिविल का एक वाद, जेएम द्वितीय फरीदा बेगम ने आपराधिक के 50 मामलों में 10 हजार 650 अर्थदंड, जेएम प्रथम सुशील कुमार वर्मा ने आपराधिक के 211 वादों में 11 हजार अर्थदंड, अपर सिविल जज शरद कुमार चौधरी ने दीवानी के एक वाद निस्तारित किया।
एसडीएम भदोही ने आपराधिक 56, एसडीएम ज्ञानपुर ने आपराधिक के 94, एसडीएम औराई ने आपराधिक के 47, तहसीलदार भदोही ने राजस्व के आठ, ज्ञानपुर ने 14, औराई ने चार मामले निस्तारित किया। निस्तारित वादों से करीब 1534 लोग लाभान्वित हुए। इसी प्रकार बैंक लोन रिकवरी के मामलों को प्री लिटिगेशन स्तर से निस्तारित किया गया।
स्टेट बैंक के 41 मामलों की समझौता राशि 25 लाख 60 हजार, यूनियन बैंक के 181 मामले में समझौता राशि एक करोड़ 92 लाख 42 हजार, काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक के 245 मामले में समझौता राशि 52 लाख 30 हजार , पंजाब नेशनल बैंक के 56 मामले में समझौता राशि 75 लाख 50 हजार, बैंक आफ बड़ौदा के 45 मामले में 17 लाख 57 हजार तय कर निस्तारित किया गया। प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज आशीष वर्मा ने बताया कि आगामी मासिक लोक अदालत 14 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होगा। इस मौके पर बैंक के मनोज जायसवाल, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, इसरार अहमद खान, सुमित कुमार आदि मौजूद रहे।