सीएम डैशबोर्ड (विकास कार्य) में भदोही स्थिति एक बार फिर खराब हो गई। जनवरी, फरवरी और मार्च में बेहतर प्रदर्शन के बाद अप्रैल में रैंक 31 अंक तक गिर गई है। जननी सुरक्षा, कृत्रिम गर्भाधान, लोक निर्माण, बाल विकास विभाग की खराब प्रगति से रैंक में गिरावट आई है। इस पर सीवीओ का वेतन रोका गया है। वहीं सीएमओ समेत सात अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जिले में होने वाले विकास कार्यों की ऑनलाइन शासन स्तर से माॅनीटरिंग की जाती है। इसमें 72 इंडिकेटर तय किए गए हैं। विभागवार प्रगति के हिसाब से विभागों को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और ई ग्रेड दिया जाता है। सभी विभागों की प्रगति के आधार पर जिले की रैंक सीएम बोर्ड पर तय की जाती है। जनवरी 2026 से लेकर मार्च तक कामकाज ठीक चला। जिससे जनवरी में 15वीं, फरवरी में 16वीं और मार्च में 11वीं रैंक मिली, लेकिन अप्रैल में विभागों की सुस्ती के कारण जिले की रैंक खराब हो गई। स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, पशुपालन की कृत्रिम गर्भाधान योजना की प्रगति सबसे खराब पाई गई। इसके अलावा पांच अन्य विभाग की स्थिति भी उम्मीद के हिसाब से नहीं रही। जिसके कारण 11वें स्थान पर रहा जिले सीधे 42वें स्थान पर पहुंच गया। इस पर डीएम और सीडीओ ने नाराजगी जताई। काम में लापरवाही बरतने पर सीवीओ का वेतन रोका गया जबकि सीएमओ, लोक निर्माण के एक्सईएन, डीपीओ बाल विकास, डीएसटीओ समेत सात अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। सभी को मई में प्रगति बेहतर करने का निर्देश दिया गया।
बाल गोविंद शुक्ला, सीडीओ ने कहा कि दो विभागों की खराब और छह अन्य विभागों की सामान्य प्रगति के कारण सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग गिरी है। इसको लेकर सीवीओ का वेतन रोका गया जबकि सात अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।