जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस एवं अन्य लंबित वादों की समीक्षा हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निस्तारण करें।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संग अन्य उच्चाधिकारियों की तरफ से समय-समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा की जाती है। इसलिए शिकायतों को लेकर अफसर गंभीर रहें। खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। सभी पेंडिग और डिफाल्टर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। तीनों तहसीलों के टॉप- 10 ग्राम पंचायत में जिसमें अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। वहां पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समय-समय पर ग्राम चौपाल लगाकर दोनों पक्षों को सुनते हुए शिकायतों के पैटर्न को समझते हुए प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों का जून 2025 तक हर हाल में निस्तारण कराएं।