सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव और जिले के नोडल अधिकारी अनिल कुमार ने मंगलवार को नवनिर्मित कारपेट एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह भी थे। शॉपिंग माल, प्रदर्शनी हाल का अवलोकन करने के बाद प्रमुख सचिव ने वहां मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार हुआ है या नहीं, यह तकनीकी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। उन्होंने तीन दिन में जांच रिपोर्ट मांगी।
वर्तमान में एक्सपो मार्ट में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। प्रमुख सचिव वहां लगभग 25 मिनट तक रहे। इस दौरान राजकीय निर्माण निगम और दुगल एसोसिएट्स के ठेकेदार से बात की और कार्य पूर्ण करने में कोताही न बरतने के साथ ही जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। इसलिए मानक और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने वहां मौजूद सीडीओ से कहा कि मानकों पर जिला प्रशासन भी ध्यान दे क्योंकि कमियों पर कठोर कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने भदोही-चौरी रोड से कारपेट मार्ट पहुंच कर मार्ग को स्तरीय बनाने के साथ प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। लौटते हुए वे इंदिरा मिल चौराहे पर रुके और निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। इस दौरान बताए जाने पर कि फ्लाईओवर निर्माण में देरी हो रही है तो उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को शीघ्र कार्य पूरा कर प्रशासन को सुपुर्द करने को निर्देशित किया। निर्माण एजेंसी के अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि पुल के नीचे की सड़क को तत्काल आवागमन के लायक बनाएं।
नक्शा पास होने की समस्या दूर करने को दिया निर्देश
भदोही।
प्रमुख सचिव ने मंगलवार को दोपहर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान भवन मानचित्र पास होने में हो रही दिक्कतें संज्ञान में लाए जाने पर डीएम से विचार विमर्श किया और उनसे इसके लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। कहा कि वे अपने स्तर से ऐसी कोई व्यवस्था कर लें, जिससे आमजन को दिक्कत न हो।
बीडा में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर आधारित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग और व्यापार कर विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यापार अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निदान करें। कहा एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी नियमानुसार जीएसटी में पंजीकरण कराएं। प्रमुख सचिव ने कहा कि व्यापारी जीएसटी से न घबराएं। समस्याएं होंगी तो उनका हल भी निकलेगा। कुछ व्यापारियों की इंदिरा मिल फ्लाईओवर निर्माण में देरी की शिकायत पर सचिव ने आश्वस्त किया कि इसका संज्ञान लिया जा रहा है। व्यापारियों में गोपाल प्रसाद हर्ष, जेएस जैन, अशोक साबू, बीआर बत्रा, संतोक गोलछा, सुशील नाहटा, सुरेश अग्रवाल आदि रहे।