जिले में गड्ढामुक्त अभियान से छूटी सड़कें जल्द ही दुरूस्त होंगी। 200 सड़कों के नवीनीकरण, पुनर्निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृत दे दी। जिस पर करीब 41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से काम शुरू कराने के लिए 20 नवंबर को निविदा जारी करने के साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह से काम शुरू होगी। सड़कें बनने से आवागमन में सहूलियत होगी।
जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में करीब ढाई हजार किमी सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जिला पंचायत संग नगर पंचायत, मंडी समिति मार्गाें की निगरानी करती है। इसमें सभी निर्माण कार्य का नोडल लोक निर्माण विभाग रहता है।
कार्यदायी संस्थाओं की ओर से हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर सड़कें बनाई जाती हैं। गड्ढामुक्त अभियान में सड़कों की पैचिंग की जाती है, लेकिन जलजमाव, मानक में कमी के कारण कई सड़कें समय से पहले ही टूट जाती हैं। जिससे लोगों को यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवीनीकरण, विशेष मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई। इसमें सामान्य नवीनीकरण के लिए 80 सड़कें शामिल हैं, जिन पर करीब 20 करोड़ खर्च होगा। जबकि 112 सड़कों की विशेष मरम्मत होगी। इस पर 14 करोड़ और आठ सड़कों के नव निर्माण पर सात करोड़ खर्च होगा।
इसमें अधिकतर मार्ग एक से दो किमी लंबा है, जबकि 30 सड़कें आठ से 10 किमी लंबी हैं। छोटे बाजारों से लेकर ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली यह सड़कें कई साल से बदहाल थीं।
इसमें कपसेठी मझमेड़िया मार्ग से बरवां इंटर कॉलेज होते हुए सुरहन मार्ग, बरवां ब्राह्मण बस्ती से रामलीला भवन से शुरू होकर सुरेश पांडेय के मकान तक, एलडी रोड सहसेपुर से अनुसूचित बस्ती, कोइलरा सुनील बिंद के घर से खमरिया चंद्रपुरा मार्ग, जगन्नाथपुर से रैपुरी मार्ग शामिल है।
इसके अलावा पीएमजीएसाई मार्ग से लोहराखास बिंद एवं सरोज बस्ती संपर्क मार्ग, जीटीरोड लालानगर से अलमऊ हाल्ट मार्ग, मोढ़ सरपतहां मार्ग से सनकडीह दलित बस्ती मार्ग, घसकरी रोड राघवपुर होते हुए दलित बस्ती तक, प्रजापतिपुर मार्ग से चौबेपुर मार्ग का अवशेष भाग समेत अन्य मार्ग शामिल हैं।