ज्ञानपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण की फोटो वेबसाइट जीओ टैग पर अपलोड नहीं करने पर जिले के 240 सचिव और प्रधानों को डीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक सप्ताह में शौचालय का निर्माण पूर्ण कर फोटो अपलोडिंग का कार्य पूर्ण न करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
देश में 2014 में भाजपा सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को मिशन के रूप में प्रभावी किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव और नगर को खुले में शौच से मुक्त करने की मुहिम शुरू की गई। 2012 के बेस लाइन सर्वे के अनुसार जिले में दो लाख 39 हजार शौचालय बनने थे, जिनमें 66 हजार शौचालय 2012 से पहले के माने गए। जिले की 561 ग्राम पंचायतों में 2012 से लेकर 2018 तक जिले में एक लाख 75 हजार शौचालय का निर्माण किया गया। दो अक्तूबर गांधी जयंती को जिले को प्रशासनिक स्तर से ओडीएफ भी घोषित किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग शौचालय से वंचित रह गए। नए सर्वे में 57 हजार और घरों में शौचालय निर्माण के लिए बजट की मांग की गई है। शौचालय निर्माण के दौरान शासन की वेबसाइट पर शौचालय निर्माण की फोटो को जीओ टैगिंग की जाती है। उसी के आधार पर लाभार्थी के खाते में बची हुई धनराशि दी जाती है। 29 दिसंबर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 240 ग्राम पंचायतें ऐसी मिलीं, जहां 80 फीसदी जीओ टैग पूर्ण नहीं मिला। इसको डीएम ने गंभीरता से लिया। भदोही ब्लॉक की सबसे दयनीय हालत मिली। यहां 123 ग्राम पंचायतों में 93 गांवों की जीओ टैग 80 फीसदी से कम रही। दूसरे नंबर पर सुरियावां ब्लॉक रहा। यहां भी 46 गांवों में यही स्थिति मिली। डीएम ने 240 प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छह) के तहत नोटिस जारी किया। इसी तरह डीपीआरओ बालेशधर द्विवेदी ने सभी सचिवों को नोटिस जारी कर कहा कि कार्य पूर्ण कराएं, अन्यथा इसे गबन मानते हुए आपसे वसूली की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक सरोज पांडेय ने कहा कि प्रधान और सचिव अविलंब फोटो की अपलोडिंग कर जीओ टैग कर कार्रवाई से बचें। बताते चलें कि जिले में प्रति शौचालय की दर से अब तक करीब 200 करोड़ रुपये शौचालय पर खर्च हो चुके हैं।
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जिले में ब्लॉकवार जीओ टैग की स्थिति
ब्लॉक -कुल गांव -वंचित गांव
भदोही - 123- 93
औराई 125 -32
ज्ञानपुर -91 -35
डीघ -98 -28
सुरियावां -67 -46
अभोली -57 -06