कोरोना लहर को देख शासन ने घटाई सिक्योरिटी मनी

बस्ती। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी को देखते हुए शासन ने जमानत राशि में बड़ी राहत देते हुए उसे दस फीसदी से घटाकर महज तीन प्रतिशत कर दिया है। यही नहीं, अब निविदा प्रपत्र के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे जनपद के समस्त विभागों में कार्य कराने वाले तकरीबन पांच सौ ठेकेदारों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
साल भीतर दो बार कोरोना संकट का सामना करने वाले ठेकेदारों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने सभी विभागाध्यक्षों समेत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 25 अगस्त 2017 से सरकारी विभागों में सामग्री और सेवा आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग, जेम पोर्टल विकसित किया है। उसमें जमानत राशि, कार्यानुभव और टर्नओवर आदि का प्रावधान किया गया है। इधर कोविड-महामारी से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
उसे देखते हुए जेम पोर्टल पर सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों व स्टार्टअप्स को ईएमडी एक्सपीरियंस और टर्नओवर आदि में छूट दी गई है। वहीं, समस्त अनुबंधों में सफल निविदादाता से ली जाने वाली पांच से दस प्रतिशत परफार्मेंस सिक्योरिटी मनी को घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है। इसी के साथ अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को निविदा सेट मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं।
इस बारे में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अंबिका सिंह ने कहा कि कोराना संक्रमण के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे ठेकेदारों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब सिर्फ तीन फीसदी जमानत राशि जमा करवाई जाएगी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।