उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों का एक दल वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष अमरमणि पांडेय और जिलाध्यक्ष सुबास चंद्र शुक्ल की अगुवाई में रविवार को राज्य सभा सांसद आलोक तिवारी से मिला। उन्हें सीएम को संबोधित ज्ञापन देकर जीएसटी में प्रस्तावित दंडात्मक प्राविधानों को समाप्त करने की मांग की गई। सांसद ने इनकी पीड़ा को सीएम के अलावा अन्य उचित फोरम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष अमरमणि पांडेय ने कहा कि जीएसटी बिल को सिंगल स्टेज कर प्रणाली के स्वरूप में ही रखा जाए। व्यापारियों का उत्पीड़न न हो इसके लिए जेल और जुर्माने जैसे प्राविधान हटाएं जाएं। इंस्पेक्टर राज को रोकने के लिए कर निर्धारण अधिकारियों के अधिकारों को संतुलित किया जाए। कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष सुबासचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर तकनीकी कठिनाइयां बहुत न हों तो उत्पादन एवं आयात स्थल पर ही एक बार कर निर्धारित वस्तु की कीमत में जोड़कर उसका विक्री मूल्य तय कर दिया जाए।
इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित सिंह, पंकज त्रिपाठी, राजेश चित्रगुप्त, बृजेश सिंह मुन्ना, महेंद्र पांडेय, विश्वनाथ वर्मा, इंद्रभुजा पांडेय, बीएम शुक्ल, गौरीशंकर पाल, रामविनय पांडेय, जयेश सिंह, अजय पांडेय, बलराम यादव, अश्वनी पांडेय, हरिओम यादव लल्ला, चंद्रभान अग्रहरि, बच्चूलाल वर्मा, सीके अग्रहरि, शिवश्याम चौधरी, शिवकुमार अगहरि, अयोध्या कसौधन, रमेश सिंह मौजूद रहे।