उपभोक्ता आयोग ने 2.88 लाख रुपये का केसीसी ऋण ब्याज समेत माफ करने का दिया आदेश, 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देनी होगी
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की चिलमा बाजार शाखा को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने बैंक को 2.88 लाख रुपये का केसीसी ऋण ब्याज समेत माफ करने और परिवादी को 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने बैंक को निर्णय के 45 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। हर्रैया के धींगरापुर निवासी विजय बहादुर सिंह ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया था। उनके अनुसार, पिता ने एसबीआई की चिलमा बाजार शाखा से ऋण लेकर लोडर खरीदा था। ऋण चुकाने के लिए 11,618 रुपये की 45 किस्तें निर्धारित थीं। शुरुआत में 10 किस्तें जमा की गईं, लेकिन बीमारी के कारण आगे भुगतान नहीं हो सका।
आरोप है कि बैंक ने खाते को डिफॉल्टर घोषित कर छह नवंबर 2017 को बिना पूर्व सूचना दिए लोडर कब्जे में ले लिया। बैंक से संपर्क करने पर वाहन लौटाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद 21 नवंबर 2020 को 1.50 लाख रुपये जमा किए गए, लेकिन न तो वाहन वापस किया गया और न ही जमा धनराशि की रसीद दी गई। बाद में जानकारी मिली कि बैंक ने लोडर बेच दिया है। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी हुई।
वहीं, बैंक ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 29 अप्रैल 2015 को परिवादी के आवेदन पर 2.99 लाख रुपये का केसीसी ऋण स्वीकृत किया गया था। बैंक के अनुसार, ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया गया। बैंक ने जमा धनराशि का विवरण प्रस्तुत करते हुए सेवा में कमी के आरोपों को नकारा और परिवाद खारिज करने की मांग की।
दोनों पक्षों के दस्तावेजी साक्ष्यों और शपथपत्रों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने बैंक के विरुद्ध फैसला सुनाया। आयोग ने ऋण खाते में दर्ज 2,88,668 रुपये की बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए जारी नोटिस निरस्त कर दिया। साथ ही बैंक को परिवादी को 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया।