नगर पालिका क्षेत्र में घरों में लगेंगे पानी के मीटर

सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लापरवाही पर बनकटी और बभनान के ईओ से स्पष्टीकरण तलब
सभी निकायों को अलाव जलवाकर डाटा आपदा पोर्टल पर फीड करने के लिए डीएम ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नगर पालिका क्षेत्र में जल्द जलापूर्ति वाले घरों में वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसी के अनुसार, पानी का बिल देना होगा। मंगलवार को अमृत योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया कि जल्द ही सभी घरों में वाटर मीटर स्थापित करा दिए जाएं।
नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बांसी रोड पर महुड़र और रूधौली मेें 1.65 करोड़ की लागत से बनने वाले दो गोआश्रय स्थलों का निर्माण का टेंडर हो जाने के बावजूद कार्य न शुरू होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की।
ठंड को देखते हुए नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाने, कंबल वितरित करने और रैनबसेरा संचालित करने का भी निर्देश दिया। इसका डाटा आपदा पोर्टल पर फीड कराने को भी कहा। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि बस्ती तथा हर्रैया नगर निकाय ओडीएफ प्लस हो गए हैं, जबकि नगर निकाय बभनान, रुधौली, बनकटी में इसके लिए प्रयास चल रहा है। बनकटी में व्यक्तिगत शौचालय और बभनान मेें सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा न पाए जाने पर दोनों अधिशासी अधिकारियों को स्पष्टीकरण तलब करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों को इसे आवंटित करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य वित्त 14वें तथा 15वें वित्त से प्राप्त धनराशि के उपभोग की भी समीक्षा की। संचालन अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र ने किया। बैठक में एसडीएम आशाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनन्द श्रीनेत, अधिशासी अधिकारी अखिलेश त्रिपाठी और अन्य नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
नगर की शिकायतों के निस्तारण के लिए बनेगा कंट्रोल रूम
कार्यों में शिथिलता मिलने पर एडीएम को निर्देश दिया कि नगर पालिका से संबंधित साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण, प्रकाश एवं जलापूर्ति व्यवस्था संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर शिकायतों का निस्तारण कराएं।
कोविड बजट खर्च के लिए बनाई कमेटी
जिलाधिकारी ने नगर निकायों को कोविड-19 से रोकथाम और बचाव के लिए शासन से प्राप्त बजट से कोई कार्य न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार निर्धारित कार्यों के लिए इस धन को व्यय किया जाना है। इसके लिए अपर जिलाधिकारी, सीएमओ और मुख्य कोषाधिकारी की समिति का गठन किया गया।
पॉलिथीन के खिलाफ हर सप्ताह चलेगा अभियान
जिलाधिकार ने पालीथिन के विरुद्ध प्रत्येक सप्ताह अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तक मानक के विपरीत पॉलिथीन के प्रयोग पर 6.57 लाख रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है।