बस्ती। जनपद में 68 सामुदायिक शौचालय, 89 पंचायत भवन एवं 40 विद्यालयों की चहारदीवारी का कार्य अपूर्ण पाए जाने पर डीएम प्रियंका निरंजन ने इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने अपूर्ण कार्य सप्ताह भर में कराने के लिए कहा है। समय सीमा में कार्य पूरा न कराने वाले कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डीएम सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिए कि वह अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करें, जबकि प्रत्येक सचिव सप्ताह में एक दिन कार्यों का सत्यापन कर बीडीओ को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने निलंबित ग्राम पंचायत सचिव केके पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। बीडीओ गौर को निर्देशित किया कि इनकी सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों की विस्तृत जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है कि पात्रता स्थायी सूची को ग्रामपंचायत भवन या अन्य सरकारी भवनों पर लिखवा दें। ग्राम सभा की खुली बैठक में पात्रता की सूची पढ़कर सुना दी जाए, ताकि बिचौलिये इसका दुरुपयोग न कर सकें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास आवंटन में किसी प्रकार से रुपये लेने की शिकायत पर दोषी के विरुद्ध एफआईआर अवश्य दर्ज कराई जाएगी। परियोजना निदेशक कमलेश सोनी ने बताया कि 4500 आवासों की प्रथम किश्त लाभार्थी के खाते में भेज दी गई है। शेष 3000 का इस सप्ताह में धन भेज दिया जाएगा। डीएम ने मनोरमा नदी के पुनरुद्धार को सर्वे शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, एनआरएलएम रामदुलार, अधिशासी अभियंता सिंचाई राकेश कुमार गौतम आदि मौजूद रहे।