सीएए से नहीं छिनेगी किसी की नागरिकता: हरीश

बस्ती। गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने साफ-साफ कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को पहचान दिलाने के लिए पारित किया गया है। फिर भी विपक्ष नागरिकता कानून पर हौव्वा खड़ा कर रहा है। जनता में भ्रम फैला रहा है।
यह कहना है भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी का। वे सर्किट हाउस में रविवार को प्रेसवार्ता कर रहे थे। सांसद ने कहा कि विपक्ष के बहकावे में न आएं। यह कानून नागरिकता देने के लिए है छीनने के लिए नहीं। जिले की जनता को शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। सांसद ने कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते में स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान और भारत अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा एवं संपूर्ण विकास पर काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाक में अल्प संख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन समेत छह अल्पसंख्यक समुदायों की लगातार जनसंख्या घटती गई। यही हाल अफगानिस्तान जहां महज 500 हिंदू परिवार बचे हैं और बंग्लादेश का भी है। अब जब नागरिकता संशोधन बिल कानून बन चुका है तो वोट बैंक समझने वाले विपक्ष चाहे कांग्रेस हो या सपा, बसपा अथवा अन्य पार्टियां लोगों में नागरिकता छिनने का भ्रम फैला रहे हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) बनाने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनगणना कर्मी खुद आप का नाम व अन्य जरूरी पहचान पूछकर नोट करेंगे जिसके आधार पर एनपीआर बनेगा। कहा कि महात्मा गांधी खुद इसके पक्षधर थे कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले।