धनघटा। धनघटा तहसील के अधिवक्ता मंगलवार को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किए। अधिवक्ता एसडीएम पर मनमानी करके जनता को यहां से जमानत न देकर अकारण जेल भेजने का आरोप लगा रहे हैं।
तहसील बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष लाल शरण सिंह ने कहा कि एसडीएम ऐसे लोगों को जिला कारागार भेज रहे हैं। जो इतना कसूरवार नहीं है। तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण चतुर्वेदी को धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप तिवारी के साथ तहसीलदार ऊंची आवाज में बातचीत किए।
कार्य प्रणाली में सुधार किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता 25 अक्तूबर तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जरूरत पड़ी तो 25 अक्तूबर को प्रदर्शन के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कार्य बहिष्कार से फरियादी परेशान रहे। एसडीएम डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि अभी वह हाईकोर्ट में आए हैं। आने पर ही कुछ बता सकते हैं, आराेप बेबुनियाद हैं। संवाद