बस्ती। फैक्टरियां का बढ़ता ग्राफ जिले के औद्योगिक सन्नाटा को चीरने लगा है। एथेनाॅल उत्पादन के मामले में तो बस्ती हब बनता जा रहा है। एथेनाॅल की दो नई इकाई स्थापित होने के कगार पर आ पहुंची है। जबकि एथेनाॅल एक इकाई यहां पहले से हैं।
तीन इकाई मिलकर जिले में रोजाना 800 केएल (किलो लीटर) एथेनाॅल का उत्पादन करेंगी। इसके अलावा डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, होटल आदि उद्योग से जुड़ी कुल 52 इकाइयां बनकर तैयार हो चुकी है। 524 करोड़ लागत की इन इकाइयों के मॉडल के साथ बस्ती मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग-5 में धमाल मचाने को तैयार है।
राज्य स्तर पर ग्राउंड ब्रेकिंग-5 के आयोजन की तिथि इसी महीने घोषित हो जाएगी। यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक इकाइयों की बढ़ोत्तरी में लगातार रूचि रख रहे हैं। इसके दृष्टिगत ग्लोबल सबमिट- 2020 का वृहद आयोजन भी हो चुका है। इसी के बाद गोरखपुर के गीडा की तरह बस्ती में भी नई उद्योग इकाइयों की नींव पड़नी शुरू हो गई।
गोरखपुर से लेकर गुजरात और दिल्ली तक के उद्यमी बस्ती में इंडस्ट्री के लिए नई जमीन तैयार कर लिए हैं। एमएसएमई के तहत एक हजार करोड़ रुपये निवेश से 70 उद्योग इकाइयों को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है।
524 करोड़ लागत से तैयार 52 औद्योगिक इकाइयों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अधिकांश इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। 476 करोड़ की 18 निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य अंतिम चरण में है। इसी साल से इन इकाइयों में भी उत्पादन शुरू होने की उम्मीद बन गई है। सबकुछ ठीक रहा तो इस साल मुख्यमंत्री ग्राउंड ब्रेकिंग-5 बस्ती भी अपनी नई उद्योग इकाइयों के साथ धमाल मचाएगी।
इसमें फर्नीचर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, एथेनाॅल उत्पादन, हैंडलूम एवं टैक्सटाइल, मत्स्य पालन एवं सहकारिता से जुड़े बड़े उत्पादन केंद्र एवं निर्माण केंद्र शामिल हो रहे हैं। इसी महीने ग्राउंड ब्रेकिंग- 5 की तिथि शासन स्तर से घोषित होने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर जिला उद्योग केंद्र तैयार हो चुके बड़े उद्योग इकाइयों के मॉडल के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेने की तैयारी में जुट गया है।
फर्नीचर और सिरका उद्योग ने भी मचाया धमाल : बस्ती का फर्नीचर और सिरका उद्योग भी देश के विभिन्न प्रांतों में धमाल मचा रहा है। यहां के फर्नीचर की डिमांड गुजरात, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बढ़ गई है। इसी तरह सिरका उत्पादन भी गैर प्रांतों में पहुंच रहा है। प्रदेश शासन ने ओडी-ओपी योजना में इस कारोबार को शामिल भी किया है।