नगर बाजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठा रहे किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने सभी जनपदों के उप कृषि निदेशकों को पत्र भेजकर वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि योजना को पारदर्शी बनाने, डाटा लीक रोकने और केवल वास्तविक और जीवित लाभार्थियों को ही लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ई-केवाईसी के लिए दो विकल्प निर्धारित किए गए हैं। किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप या ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) व फील्ड कर्मचारियों की सहायता से फेशियल ई-केवाईसी भी कराई जा सकती है।
कृषि निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी 30 जून से पूर्व हर हाल में पूर्ण कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे अपात्र माना जा सकता है और उसकी आगामी किस्तों का भुगतान रोक दिया जाएगा।
प्रदेश स्तर पर इस कार्य को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंच सके। जिला कृषि अधिकारी बहादुर राम ने बताया कि निदेशालय के आदेशों के तहत केवाईसी होने के बाद ही सम्मान निधि खाते में जा पाएगी।