सभासदों ने उठाई आवाज तो टेंडर में सामने आई अनियमितता

एडीएम की जांच में साबित हुई अनियमितता
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। नगर पालिका परिषद की ओर विकास कार्यों के लिए निकाला गया टेंडर जांच की जद में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सभासदों ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर आवाज उठाई। 22 जुलाई को ही मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की।
जिलाधिकारी ने 27 जुलाई को मामले की जांच के लिए एडीएम को निर्देशित किए। जिस पर एडीएम ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच में अनियमितता सही साबित हुई। एडीएम ने 29 जुलाई को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि जो भी निविदाएं पूर्व से आमंत्रित हैं। उनके क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
24 जुलाई को सभासद सोनू पांडेय सहित अन्य सभासदों ने मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। इसमें कहा गया था कि निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार ठेकेदारों का पंजीकरण कराने और जब तक ठेकेदारों की पंजीयन प्रक्रिया पूरी न हो जाए निविदा निरस्त कर दी जाए। कहा कि समाचार पत्रों में ठेकेदारों के पंजीयन के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। उसमें कहा गया है कि 12 जून 2019 को बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव संख्या 03 सी में निर्णय लिया गया है कि ठेकेदारों के पक्ष में वर्ष 2018-19 में उनके पंजीयन की श्रेणी के अनुसार 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान होना आवश्यक है। जबकि बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं कराया गया। ठेकेदारों का पंजीकरण शासन स्तर के नियमानुसार किया जाना चाहिए। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया था कि नगर पालिका अध्यक्ष रूपम मिश्रा और उनके पति पुष्कर मिश्र अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचने की नीयत से मनमाना नियम कानून थोपने का षडयंत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे।
नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा
टेंडर में अनियमितता को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रूपम मिश्र कहती हैं कि सारे आरोप निराधार हैं। नियम के तहत टेंडर निकाला गया है। विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए षडयंत्र रचा गया है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा।