बस्ती। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरकार से निजीकरण के प्रस्ताव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 6 माह से विद्युत कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में किसानों, आम उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की संयुक्त महापंचायत बुलाई है। जिसमें निजीकरण रद्द कराने हेतु आंदोलन की साझा रणनीति का ऐलान होगा। इस महा पंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि निजीकरण से प्रभावित होने वाले सभी संवर्ग के अधिकारी, कर्मचारी एक साथ मिलकर आंदोलन करें। संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इस महापंचायत को बिजली के निजीकरण से प्रभावित होने वाले प्रमुख स्टेक होल्डर्स किसानों, आम गरीब एवं मध्यमवर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी संबोधित करेंगे। इस दौरान निजीकरण के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश करते हुए एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। इस तरह की महापंचायत वाराणसी, आगरा, मेरठ और प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी की जाएगी। इस दौरान पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्पीड़न की दृष्टि से 6 अभियंताओं के किए गए स्थानांतरण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया।