हर गांव की भू-संपत्ति का होगा डिजिटल डाटा

बस्ती। गांवों के खेत-खलिहान और बाग से लेकर तालाब तक का ब्योरा जल्द ही डिजिटल रूप में सामने होगा। प्रधानमंत्री के बहुआयामी स्वामित्व योजना के जरिए प्रशासन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से इसे साकार रूप देने की कोशिश में पूरी शिद्दत से जुटा है।
इस योजना के क्रियान्वयन के बाद भू-संपत्ति से जुड़े मामलों का जहां त्वरित गति डिजिटली निस्तारण करने में मदद मिलेगी। वहीं, हर नागरिक को संपत्ति कार्ड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा है, उसकी पहली कड़ी गांव है। इसकी झलक स्वामित्व योजना में साफ दिखती है। योजना के तहत हर गांव की आबादी से लेकर संपत्ति का ब्योरा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे लोगों की संपत्तियों का डिजिटल ब्योरा एक स्थान पर रखा जा सकेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से सभी तहसीलों के गांवों का डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है। इतना नहीं, इसके तहत गांव के हर घर की जियो टैगिंग भी होगी।
संपत्ति से जुड़े विवादों के त्वरित निस्तारण के साथ ही डाटा राजस्व विभाग के पोर्टल पर भी होगा। माना जा रहा है कि इससे भू-माफिया पर भी अंकुश लगेगा और वह जमीनों की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। वहीं, गांवों में भी अब लोग मकान बनाने के लिए आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डिजिटल डाटा और संपत्ति कार्ड उनकी इस राह को आसान बनाएगा। इस बारे में डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में किसान अपनी भूमि के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी की ओर से सर्वेक्षण समितियों का गठन किया गया है। मौजूदा समय में गांवों की संपत्तियों के चिन्हांकन का कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रारंभिक आवासीय अधिकार अभिलेख यानी घरौनी को 17 फरवरी तक तैयार कर लिए जाने की समय सीमा तय की गई है। इस पर 18 फरवरी से आपत्ति दी जा सकती है। करीब एक माह तक इन आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 18 मार्च से घरौनी को तैयार कर पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा।