बस्ती। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन दो नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन करेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था बंद होने से बुजुर्ग पेंशनरों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
धरना-प्रदर्शन की तैयारी के लिए एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक पेंशनर्स कक्ष में जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। जिला मंत्री उदय प्रताप पाल ने संचालन किया। बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक अक्तूबर से सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। इससे पेंशनरों को परेशानी हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण कई बुजुर्ग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बताया कि एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने पेंशनर सलाहकार समिति के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव (वित्त) के समक्ष ऑनलाइन प्रक्रिया की कठिनाइयों को उठाया था। आरोप है कि अपर मुख्य सचिव ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रांतीय नेतृत्व ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
जिला मंत्री उदय प्रताप पाल ने पेंशनरों से दो नवंबर के धरना-प्रदर्शन में अधिक-से-अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। इं. रामचंद्र शुक्ल, दिनेश चंद्र पांडेय, चंद्रप्रकाश पांडेय, सुरेशधर दूबे, अशोक कुमार मिश्र, प्रेमशंकर लाल श्रीवास्तव, रामकुमार पाल, शिवगोविंद श्रीवास्तव, राजदेव यादव, विश्वदेव दूबे, वंशीधर पांडेय, छोटेलाल यादव, जगबहादुर, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, रामकुमार लाल श्रीवास्तव, ओमप्रकाश मिश्र मौजूद रहे।