बुधवार को जन समस्याओं को लेकर भाकियू ने तहसील परिसर में पंचायत आयोजित कर प्रशासनिक कार्य प्रणाली की आलोचना की। नि:शुल्क बोरिंग योजना में घटिया पाइपों की आपूर्ति और राशन कार्डो के सत्यापन तथा फीडिंग में गरीबों के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध करते हुए जांच की मांग की। तहसीलदार नवीन कुमार, विकास व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच कई बार नोकझोंक की स्थिति बनी। पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंप शीघ्र निस्तारण की मांग की।
बुधवार को भाकियू के तहसील अध्यक्ष हरी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत में जन समस्याओं को लेकर पदाधिकारी मुखर रहे। कहा कि प्रशासनिक अमले की बेरुखी से लोगों की समस्याए बढ़ती जा रही हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिला उपाध्यक्ष बंधु चौधरी ने सभी विकास खंडों में निशुल्क बोरिंग योजना में आपूर्ति किए जाने वाले पाइपों की गुणवत्ता की जांच की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही वसूली और अपात्रों को आवास आवंटन में हो रही धांधली पर प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया। तहसीलदार के साथ हुई वार्ता में सभी मामले विकास और पूर्ति विभाग के जिम्मे होने के चलते बात नहीं बनी तो कप्तानगंज, गौर व विक्रमजोत के बीडीओ व पूर्ति निरीक्षक को बुलाकर बातचीत शुरू हुई। वार्ता में कई बार भाकियू कार्यकर्ता उत्तेजित हुए और अधिकारियों से नोकझोंक हुई। राशन कार्डों की फीडिंग में पारदर्शिता बरतने, शिविर लगाकर विधवा, विकलांग पेंशन बनाने सहित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जनसमस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। इस मौके पर सुरेश चंद्र चौधरी, द्वारिका प्रसाद, सीताराम राम धीरज पटेल, विक्रम सिंह, रामचंद्र सिंह, उर्मिला देवी सहित अन्य मौजूद रहे।