बस्ती। जिले में सरकारी राशन की दुकानों के संचालन के लिए बनाए गए अन्नपूर्णा भवन जल्द ही उपभोक्ताओं के लिए शुरू किए जाएंगे। इन भवनों में राशन वितरण के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है। अभी ज्यादातर कोटेदार किराये या निजी भवनों से राशन का वितरण कर रहे हैं। भवनों के हैंडओवर के बाद उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर खाद्यान्न के साथ विभिन्न जनसुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 219 अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्य था। इनमें खाद्य विभाग से 20 और ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से 199 भवन बनाए जाने थे। इनमें से 218 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि एक भवन का निर्माण विवाद और तकनीकी कारणों से लंबित है। तैयार भवनों की तकनीकी जांच कराई जा रही है। अब तक 146 भवनों का हैंडओवर भी किया जा चुका है। कुछ स्थानों पर इन भवनों से राशन वितरण शुरू हो गया है।
इन भवनों के निर्माण पर करीब 18.61 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 8.50 लाख रुपये की लागत निर्धारित है। भवनों में राशन के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था के साथ डिजिटल तौल कांटा, ई-पॉस मशीन, प्रतीक्षालय, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। इससे उपभोक्ताओं को धूप और बारिश में खड़े होकर राशन लेने की परेशानी से राहत मिलेगी।
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एक कक्ष में राशन, दूसरे में सीएससी
अन्नपूर्णा भवनों में दो अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। एक में सरकारी राशन का भंडारण और वितरण होगा, जबकि दूसरे में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किया जाना है। इसके माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय और जाति प्रमाणपत्र समेत करीब 39 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा बिजली बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनेरिक दवाएं और रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराने की भी योजना है। इससे जिले के करीब छह लाख राशन कार्डधारक परिवारों के साथ अन्य ग्रामीणों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
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जिले में 1352 राशन की दुकानें
जिले में वर्तमान में 1352 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। इनमें से ज्यादातर दुकानें किराये या कोटेदारों के निजी भवनों से चल रही हैं। विभाग की योजना सभी राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवनों में स्थानांतरित करने की है।
225 नए भवनों का प्रस्ताव
वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में 225 नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने का प्रस्ताव खाद्य विभाग की ओर से शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
कोटएक अन्नपूर्णा भवन का निर्माण अभी लंबित है। शेष भवनों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तकनीकी जांच के बाद तैयार भवनों को संबंधित विभागों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-संजय शर्मा, उपायुक्त श्रम रोजगार, बस्ती।